(ओमप्रकाश ‘सुमन’)
पलिया कलां (खीरी)लखीमपुर खीरी, 28 जुलाई। जिले में खेती को आधुनिक, लाभकारी और टिकाऊ बनाने की दिशा में सोमवार को कलेक्ट्रेट के अटल सभागार में कृषि विभाग की महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। डीएम अंजनी कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित आत्मा गर्वनिंग बोर्ड की बैठक में , उत्तर प्रदेश श्री अन्न (मिलेट्स) पुनरोद्धार कार्यक्रम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन, मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, भूमि संरक्षण विभाग (गोमती इकाई) और जिला योजना के कार्यों का विस्तृत मूल्यांकन किया गया। वर्ष 2025-26 की उपलब्धियों और 2026-27 की कार्ययोजना पीपीटी के माध्यम से प्रस्तुत की गई।
बैठक में डीएम ने स्पष्ट कहा कि सरकारी योजनाओं का वास्तविक लाभ अंतिम छोर पर बैठे किसान तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने सभी विभागों को बेहतर समन्वय के साथ समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही भूमि संरक्षण विभाग के कार्यों का नियमित निरीक्षण कराने और प्रगति की सतत निगरानी पर जोर दिया।डीएम ने कहा कि योजनाओं की समीक्षा का उद्देश्य केवल प्रगति देखना नहीं, बल्कि क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर कर प्रभावी रणनीति तैयार करना है। बैठक में वित्तीय प्रगति, किसानों को दी जा रही सुविधाओं और आगामी कार्ययोजनाओं पर भी विस्तार से चर्चा हुई। सीडीओ अभिषेक कुमार ने अधिकारियों से कहा कि कृषि क्षेत्र में हो रहे नवाचारों और सफल प्रयोगों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि अधिक से अधिक किसान आधुनिक तकनीकों को अपनाकर अपनी आय बढ़ा सकें।बैठक में प्रगतिशील किसान आलोक शुक्ल ने फसल अवशेष प्रबंधन पर अपने अनुभव साझा करते हुए किसानों से पराली न जलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि फसल अवशेषों का वैज्ञानिक प्रबंधन, कम्पोस्टिंग और आधुनिक मशीनों के उपयोग से मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगी, पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और उत्पादन लागत भी कम होगी। कृषि विज्ञान केंद्र जमुनाबाद के वैज्ञानिक डॉ. प्रदीप कुमार बिसेन ने वर्तमान कृषि चुनौतियों और उनके समाधान पर जानकारी दी, जबकि कृषि विज्ञान केंद्र माझरा के वरिष्ठ वैज्ञानिक राकेश सिंह ने किसानों के लिए संचालित प्रशिक्षण एवं तकनीकी कार्यक्रमों की जानकारी साझा की।उप कृषि निदेशक गिरीश चंद्र ने कहा कि बैठक कृषि विकास और भूमि संरक्षण को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने अधिकारियों को नियमित निगरानी और समयबद्ध प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। अध्यक्ष की अनुमति से बैठक का समापन हुआ।