(ओमप्रकाश ‘सुमन’)

पलियाकलां- खीरी लखीमपुर 11 मार्च : सोमवार शाम डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने कलेक्ट्रेट में राजस्व कार्यों एवं कर-करेत्तर के तहत प्राप्तियो की विभागवार, बिंदुवार मासिक समीक्षा बैठक की, संबंधित को जरूरी निर्देश दिए। डीएम ने सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रवर्तन की प्रभावी कार्यवाही करते हुए निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत राजस्व वसूली सुनिश्चित की जाय।

डीएम ने सभी अधिकारियों को अपने लक्ष्य की कार्ययोजना बनाकर मूर्त रूप देने का निर्देश दिया। जिन विभागों की प्रगति खराब है, लक्ष्य पूरा नहीं किया है, उन विभाग के अफसरों से जाना कि वह कैसे लक्ष्य को कैसे पूरा कराएंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि खराब प्रगति वाले विभाग विशेष अभियान चलाकर अपने लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित कराए।

डीएम ने वाणिज्य कर, आबकारी, परिवहन, विद्युत, वन विभाग द्वारा की गयी प्रवर्तन की कार्यवाही के सम्बन्ध में भी जानकारी ली एवं जरूरी दिशा निर्देश दिये। डीएम ने संबंधित अधिकारियों का आह्वान करते हुए कहा कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही एवं शिथिलता क्षम्य में नहीं होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन विभागीय अधिकारियों द्वारा अपने राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं की जाएगी, उनके विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी।

डीएम ने वाणिज्य कर, स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन, आबकारी, परिवहन, विद्युत देय, नगर विकास, मंडी, वन, सिंचाई, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक लखीमपुर, गोला, विधिक माप विज्ञान के अफसरों से मासिक लक्ष्य की प्रगति, क्रमिक लक्ष्य की प्रगति गतवर्ष की उपलब्धि के सापेक्ष वृद्धि प्रतिशत की गहन समीक्षा कर जरूरी निर्देश दिए। बैठक में एडीएम संजय कुमार सिंह, डीईओ राजवीर सिंह, एआरटीओ आलोक कुमार, सभी एसडीएम व तहसीलदार सहित सभी संबंधित विभागों के अफसर मौजूद रहे।

लंबित वादों का त्वरित निस्तारण करें: डीएम
डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने सोमवार को कलेक्ट्रेट में राजस्व विभाग के गत माह की समीक्षा की। उन्होंने राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों के त्वरित एवं गुणवत्तायुक्त निस्तारण को लेकर निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों का त्वरित निस्तारण किया जाए। एसडीएम अपने अधीनस्थ न्यायालयो की स्वयं रिव्यू करे।

बैठक में डीएम ने न्यायालय में लम्बित मुकदमों की समीक्षा करते हुये समस्त एसडीएम व तहसीलदार व नायब तहसीलदार को निर्देशित किया कि वादों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर कराना सुनिश्चित करें। राजस्व वादों का निस्तारण शासन की प्राथमिकता का कार्यक्रम है इसलिये सम्बन्धित अधिकारीगण अपने दायित्वों का शत् प्रतिशत निर्वहन करें।

डीएम ने अन्त में सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की शत् प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित की जाये इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाये, जिन विभागों द्वारा आरसी जारी की गयी है, राजस्व अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर उनकी वसूली सुनिश्चित करायें।

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